ਪੀਯੂ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ,”ਆਪ” ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

Last Updated : 24 December 2023, 03:09 PM IST

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੰਝ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।