ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ,ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ 9 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Last Updated : 16 December 2024, 01:13 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ
40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ

Ration card hassle ends in Punjab: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 14,400 ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਇਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Tags :