ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧੀ: 5 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਕੁੜੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਲਫਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ

ਕੁੜੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਲਫਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਨਾਬਾਲਗ) ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਨਾਬਾਲਗ) ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਨਾਬਾਲਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ