जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Nishant Singhi
  • Last Updated : 12 December 2023, 11:26 AM IST

Share:

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਆਲੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1962 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ 800 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 16.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ  

ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 114 ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×