ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (EPC) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ EPC ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1650 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
