Protest: ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ

Protest: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Last Updated : 21 February 2024, 07:16 PM IST

Protest: ਚਾਈਨਾ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗੂਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਈਪੀ) 225 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।