ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਹਫਤੇ ‘ਚ 4 ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ Visit, ਸੁਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ "ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ" ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ- ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ- ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ "ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ