जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Navjot Sidhu ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ NGT ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Dharminder Singh
  • Last Updated : 15 January 2024, 07:25 PM IST

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
  • NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ NGT 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ  'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×