ਮੋਹਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ - ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 

ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Courtesy: file photo

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਪਾਰਕ, ​​ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।

 ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ GMADA ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ

ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ