ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Courtesy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Share:

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਾਂਗੇ 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ