ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 

ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ 

ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• 

  ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾ, ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰੇਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 

  Punjab

• 

  ASI ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ IAS, ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ

  Punjab

• 

  ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ 

  Punjab

• 

  50 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ 3 ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ

  Punjab

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ, ਕੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?

  Punjab