Excise policy: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Excise policy: ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

Share:

Excise policy: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise policy) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਦਰਅਸਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।