जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਲੁਧਿਆਣਾ CP ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

Dharminder Singh
  • Last Updated : 21 April 2025, 09:40 PM IST
Courtesy: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

Share:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵੱਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜੋਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵੱਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×