Ludhiana By-Elections: ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਅਖਾੜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share:

Ludhiana By-Elections: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,73,071 ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 192 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਈਓ) ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 22 ਜਾਂ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ