Lawrence Interview Case: ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜ਼ੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :