ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ - NGT ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਧਿਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ NGT 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। NGT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ  'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ