Lok Sabha Election 2024: ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ

Lok Sabha Election 2024 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Lok Sabha Election 2024: ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚ ਛਪਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਾਰਡ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 

  ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼,ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜ਼ਬਤ

  Punjab

• 

  ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ,ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ

  Punjab

• 

  Ludhiana: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

  Punjab

• 

  ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, High Court ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਖਾਰਜ਼

  Punjab

• 

  Punjab Cabinet Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ

  Punjab