ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5 ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

NHAI ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1288.31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ NHAI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 88.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਸਮਾਂ 

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

• 

  ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

  Punjab

• 

  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਬੋਲੇ - ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 6 ਐਸ.ਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 

  Punjab

• 

  CM Mann ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀ-ਖਰੀ, ਬੋਲੇ-ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ

  Punjab

• 

  SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ CM ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ 

  Punjab

• 

  Amritpal Singh ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ

  Punjab