ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

Last Updated : 01 December 2023, 10:26 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।