जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ... ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 10 July 2024, 01:16 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਇਸ SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

NHAI ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×