High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Last Updated : 18 January 2024, 11:24 AM IST

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 101 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, 240 ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ 9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।