ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 

  ਮੁਕਤਸਰ: ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ,ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ

  Punjab

• 

  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸਮਾਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

  Punjab

• 

  ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

  Punjab

• 

  ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, 3 Injured

  Punjab

• 

  Mohali: ਆਈਐਸਆਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

  Punjab