ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ,ਕਿਹਾ- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਗਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭੇ

  Punjab

• 

  ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: ਮੋਮੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਿਰ,ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਮਾਨ

  Punjab

• 

  ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ,ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ

  Punjab

• 

  Weather Report: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

  Punjab