Kisan Andolan 2.0: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 

Kisan Andolan 2.0: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Kisan Andolan 2.0: ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ?

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ

ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 

• 

  ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ

  Punjab

• 

  ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

  Punjab

• 

  ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ,ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

  Punjab

• 

  ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਡੱਲੇਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

  Punjab

• 

  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 'ਰਣਵਾਸ ਪੈਲੇਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਟਲ

  Punjab