ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 200 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :