ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲ 

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। 

Share:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਲ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ- ਰੇਖ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
 
ਬਿਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ 
 
ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੁਲ਼ ਜਾਂ ਰੈਂਪ (ਫੀਲਡ ਪਾਥ, ਫੁਟ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ) ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ