21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡਾ ਸਮੇਤ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇੜੀ ਚੌਪਾਟਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ