Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ,ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਾਹ

ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Share:

Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ