ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ 

3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Share:

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ (ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ) ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ।  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :