ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ 8 ਟਰੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
'ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ ਫਰਜ਼ੀ'
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਸਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2013 ਤੱਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਣੂ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
