Punjab Excise Policy: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ 

Punjab Excise Policy: ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। 

Punjab Excise Policy: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਅ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। 

6,400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 236 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10145.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 621.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

• 

  ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ

  Punjab

• 

  ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

  Punjab

• 

  ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ,ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

  Punjab

• 

  ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਡੱਲੇਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

  Punjab

• 

  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 'ਰਣਵਾਸ ਪੈਲੇਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਟਲ

  Punjab