Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਜਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1065 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। 

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 55,909 (12.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
  • ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1065 ਕੇਸ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20618 (4.67 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 16,633 ਯਾਨੀ 3.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 188 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 28 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 63,515 ਜਾਂ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

22.5 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 55,909 (12.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 893 ਯਾਨੀ 28.77 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 99,243 ਯਾਨੀ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ 31,534 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23,240 ਸਿਵਲ ਅਤੇ 8,294 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ