ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸੱਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਖਤ, 4 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

Share:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏ.ਡੀ.ਐਮ.) ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਯੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਏ ਰੱਦ

• ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਐਸਸੀਓ 122, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ।
• ਟੱਲੀਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ: 9ਏਬੀ, ਨਿਊ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਬੀਬੀਕੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
• ਭਾਸ਼ਾ ਫ੍ਰਾਂਕਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. 69, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
• ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੱਬ: 485/ਬੀ, ਮੈਕਲਿਓਡ ਰੋਡ, ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਐਕਟ/ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ/ਫਰਮ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ