ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸੰਕਟ,PGI ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਿਮਕੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ

ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ 1478 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਿਮਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ (ਜੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ

ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ 1478 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

• 

  ਲੁਧਿਆਣਾ CP ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ 

  Punjab

• 

  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

  Punjab

• 

  Transfer: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 IAS ਸਮੇਤ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ

  Punjab

• 

  ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰੱਚ ਰਹੇ ਸਾਜਿਸ਼’,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

  Punjab

• 

  ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ

  Punjab