ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖਤ,  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਆਦਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ 

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 34 ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕਟਰ 17 ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• 

  ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚੌਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕਾ

  Punjab

• 

  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੂਟੇਰੇ

  Punjab

• 

  ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 30 ਹਜਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਐਸਐਚਓ, ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

  Punjab

• 

  ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਖਮੀ

  Punjab

• 

  ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ,  3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

  Punjab