ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ੀਅਨ (HF) ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗੀ ਵੀਰਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਵਿੱਚ ਏਬੀਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਲੈਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ੀਅਨ (HF) ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗੀ ਵੀਰਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਏਬੀਐਸ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਚਐਫ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗੀ ਵੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਬੀਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗਿਰ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਚਐਫ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 81 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿੰਗੀ ਵੀਰਜ ਸਿਰਫ਼ 1.5-1.75 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਸੈਕਸਡ ਵੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਏਬੀਐਸ ਗਲੋਬਲ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੈਕਸਡ ਵੀਰਜ ਦਿੱਗਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :