ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤਾਰੀਕ ਪਾਈ

ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਰੱਖੀ।

Last Updated : 30 November 2023, 10:15 PM IST

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 9 ਵਰਫਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿੱਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 7ਵੇਂ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।