Central Jail ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾ

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Share:

Punjab News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

23 ਜਨਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52ਏ (1), ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ