ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ […]

Share:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਣੇ ਆਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 118 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,82,500 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 


ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 118 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 94 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੇਡਿਟ – ਜੇਬੀਟੀ


ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਲੋੜੀ ਖੁਰਦ, ਪਾਇਲ, ਕੁੱਬਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਉਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਚਾਪੜਾ, ਮੱਟਨ, ਕੋਟਲਾ ਬਾਹਰੀ, ਗਿੱਧੜੀ, ਢੀਂਡਸਾ, ਢੰਡਾ, ਨਸਰਾਲੀ, ਭੈਣੀ ਅਰਬੀਆਂ, ਮਹਿਪੁਰ, ਮਦਨੀਪੁਰ, ਬੇਲ ਕਲਾਂ, ਸਿਹਾਰੀ, ਕੂਹਲੀ ਕਲਾਂ, ਹੇਡੋਂ, ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਸੁਧਾਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਘੁਡਾਣੀ ਖੁਰਦ, ਦੋਰਾਹਾ, ਕਕਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਢੰਡਾ, ਬਰਸਾਲ ਕਲਾਂ, ਖਾਨਪੁਰ, ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਖਾਨਪੁਰ, ਈਸੜੂ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।