ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

Last Updated : 09 December 2023, 08:23 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਗੜਬੜੀ
ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2009 ਅਤੇ 24.12.2013 ਤੋਂ 25.3.2015 ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 23.8.2013 ਤੋਂ 24.12.2013 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੜਬੜੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸÇਲੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਂਸÇਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਵਿਚ 10+2 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 10+2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 31.3.2011 ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 24.12.2013 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 25.3.2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (ਡੀਆਰਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2005 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ।

ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3078 ਤਸਦੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 453 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਅਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਆਰਐੱਮਈ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।