ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

7 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। 7 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 17 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

Last Updated : 12 December 2023, 03:39 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ 7 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ 60,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 60,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।