ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ - ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 

ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

10365 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲ 

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1767 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਦੀ 10,365 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ (2011) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ 

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ/ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਸੌੜੀ ਨੀਅਤ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮੁਅੱਤਲ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਉਪਨਿਯਮ 5 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਕਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

• 

  ਮੁਕਤਸਰ: ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ,ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ

  Punjab

• 

  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸਮਾਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

  Punjab

• 

  ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

  Punjab

• 

  ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, 3 Injured

  Punjab

• 

  Mohali: ਆਈਐਸਆਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

  Punjab