ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ: 'ਆਪ' ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ' ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ 

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ," ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ" ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।

"ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ'' 

"ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ 5 ਜ਼ੋਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ, ਐਸਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ