ਤੀਜਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ!

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

  Punjab

• 

  ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਛੇਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ

  Punjab

• 

  ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੈਸਲਾ - 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  Punjab

• 

  ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ,14 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

  Punjab

• 

  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

  Punjab