ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, Building violation ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਹ ਸੋਧ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Building violation ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਸੋਧ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੁਰਮਾਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 4(2) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• 

  ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

  Punjab

• 

  ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ

  Punjab

• 

  ਅੱਤਵਾਦੀ Pannu ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ MLA ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਸਰਗਰਮ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਗਰਮੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕੀਤਾ ਸੀ

  Punjab