ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ।

Last Updated : 07 December 2023, 08:28 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 431 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ 2914, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 81 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।