जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Palwinder Singh
  • Last Updated : 13 April 2025, 08:32 AM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਯਾਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਕਚੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

    Related News

    Recent News
    ×