ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Last Updated : 14 December 2023, 01:13 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫੀਸਦ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਓ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।