‘ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਸਰਕਾਰ’,ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੋਧੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ,ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ-ਡੱਲੇਵਾਲ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।

ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ