ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਬਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ “ਮਾਨਤਾ” ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ “ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ” । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ […]

Share:

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ “ਮਾਨਤਾ” ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ “ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ” । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ “।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ” ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ” । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ,” । ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2008 ਜਾਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।